PM Kisan Samman Nidhi Yojana : देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 20वीं किस्त जारी करने जा रही है। इस बार सरकार ने किसानों को दोगुना फायदा देने का ऐलान किया है। पहले जहां हर किस्त में ₹2000 मिलते थे, अब इस बार ₹4000 सीधे किसानों के खाते में भेजे जाएंगे।
जून के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगी किस्त
सूत्रों के अनुसार, 20वीं किस्त जून 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार ने सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। यह राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के खातों में पहुंचेगी।
कैसे चेक करें कि आपका नाम सूची में है या नहीं
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप इस किस्त के लाभार्थी हैं या नहीं, तो इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:
- pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Farmers Corner’ में ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें।
- अपने राज्य, जिला, तहसील और गांव का चयन करें।
- ‘Get Report’ पर क्लिक करें और अपना नाम देखें।
अगर नाम नहीं दिख रहा है, तो आप नजदीकी CSC सेंटर या कृषि कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं।
KYC और जरूरी दस्तावेज का ध्यान रखें
इस योजना का लाभ पाने के लिए e-KYC और भू-सत्यापन जरूरी है। अगर आपने अभी तक KYC नहीं करवाई है, तो जल्द से जल्द इसे पूरा करें। इसके बिना आपका पैसा अटक सकता है।
जरूरी दस्तावेज:
-
आधार कार्ड: पहचान के लिए
-
बैंक खाता विवरण: पैसे ट्रांसफर के लिए
-
भू-सत्यापन कागज़: जमीन की पुष्टि के लिए
KYC आप पोर्टल पर OTP के जरिए या CSC सेंटर पर जाकर पूरा कर सकते हैं।
अगर किस्त नहीं आई तो क्या करें
अगर आपके खाते में अभी तक किस्त नहीं आई है तो चिंता मत करो। सबसे पहले वेबसाइट पर ‘Know Your Status’ विकल्प से अपनी स्थिति चेक करें। इसके अलावा, आप हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है, तो उसे भी अपडेट करवा लें।
किसानों के लिए सरकार की बड़ी पहल
PM किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। तब से अब तक करीब 3.68 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि 9.8 करोड़ किसानों को दी जा चुकी है। इस बार ₹4000 की किस्त से किसानों को बीज, खाद और सिंचाई जैसे जरूरी कामों में आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे वे बिना कर्ज के खेती कर सकें।
