Free Laptop Yojana : देशभर में छात्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने और उनकी पढ़ाई में तकनीकी सहायता देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं।

इसी कड़ी में कई राज्यों ने फ्री लैपटॉप और टैबलेट योजना शुरू की है, जिससे 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को मुफ्त में डिजिटल डिवाइस दी जाती हैं। इसका मकसद यह है कि छात्र आगे की पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बिना किसी रुकावट के कर सकें।

राजस्थान सरकार की पहल: 75% से ज़्यादा अंक वालों को मिलेगा लैपटॉप

राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना राज्य सरकार की एक खास योजना है जो उन मेधावी छात्रों के लिए है जिन्होंने राजस्थान बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है और कम से कम 75% अंक हासिल किए हैं।

इस योजना के लिए एक और जरूरी शर्त यह है कि छात्र के परिवार की सालाना आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए। इसका मकसद खासतौर पर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे भी शहरों के छात्रों की तरह तकनीकी रूप से मजबूत बन सकें।

उत्तर प्रदेश में भी बंट रहे हैं फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन

उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस करने के लिए स्वामी विवेकानंद योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं के ऐसे छात्र जिन्होंने 65% से ज्यादा अंक पाए हैं, उन्हें फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन या लैपटॉप दिया जाता है।

इस योजना का फायदा 18 से 25 साल की उम्र के छात्रों को मिलता है। आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत आसान है – छात्र सीधे upcmo.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

डिजिटल इंडिया मिशन को मिल रही है मजबूती

इन योजनाओं से ना सिर्फ छात्रों को डिजिटल सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को भी नई रफ्तार मिल रही है। अब छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्र अब तकनीक से जुड़कर आगे बढ़ पा रहे हैं, जिससे शिक्षा में समानता भी आ रही है।

आवेदन से पहले जानें जरूरी बातें

हालांकि यह योजना कई छात्रों के लिए सुनहरा मौका है, लेकिन आवेदन करने से पहले पात्रता की शर्तें जरूर पढ़ें। हर राज्य की योजना की शर्तें अलग हो सकती हैं और इनमें समय-समय पर बदलाव भी होते रहते हैं।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले सरकारी वेबसाइट या जिला शिक्षा अधिकारी से पक्की जानकारी लें। अगर आप सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो यह योजना आपके करियर की दिशा बदल सकती है।